ओटीटी सेवाएं दूरसंचार नेटवर्क या केबल टेलीविजन प्रदाताओं जैसे पारंपरिक मीडिया वितरण चैनलों को दरकिनार करती हैं। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच है – या तो स्थानीय रूप से या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से – आप इस सेवा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही यह उपभोक्ताओं को सामग्री के मामले में विकल्प प्रदान करता है – मूल और साथ ही विविध शैलियों, उचित कीमत पर और कई उपकरणों (स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल या स्मार्ट टीवी) की संगतता के साथ इसे लोकप्रिय बनाते हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओटीटी 2008 से भारत में अस्तित्व में है, जब रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। 2010 में लॉन्च किया गया, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड के एक समूह, डिजीविव द्वारा नेक्सजीटीवी ने सभी उपकरणों जैसे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप आदि में उपयोगकर्ताओं को मनोरंजन की पेशकश की।
न्यायालयों ने यह विचार किया है कि यद्यपि भारत में ओटीटी प्लेटफार्मों का कोई विशिष्ट विनियमन नहीं है, यदि ओटीटी प्लेटफार्मों में कोई सूचना या सामग्री है जो कानून के तहत अनुमत नहीं है, तो उनके खिलाफ आईटी अधिनियम के प्रावधान निवारक कार्रवाई के लिए लागू होंगे। न्यायालयों ने यह भी विचार किया है कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर ऑनलाइन सामग्री सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के दायरे में नहीं आएगी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं की सेंसरशिप की मांग करने वाली व्यापक याचिकाओं को अक्सर खारिज कर दिया है। नवंबर 2020 में, केंद्र सरकार ने डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने के लिए भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया। 9 नवंबर 2020। अधिसूचना के तहत, डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया में (ए) ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम शामिल हैं; और (बी) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री। इस अधिसूचना के अनुसरण में ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को अब एमआईबी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है जो इस स्थान को विनियमित करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 87 के तहत अधिसूचित, नियमों का भाग III डिजिटल समाचार मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और प्रक्रिया से संबंधित है। मध्यस्थ नियम समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित) के सभी प्रकाशकों पर तब तक लागू किए गए हैं, जब तक कि उनकी भारत में भौतिक उपस्थिति है या भारत में अपनी सामग्री उपलब्ध कराकर एक व्यवस्थित व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करते हैं। मध्यस्थ नियम समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्मों सहित) के सभी प्रकाशकों के लिए आचार संहिता के लिए भी निर्धारित करते हैं जो एमआईबी द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
ओटीटी का भविष्य वादों से भरा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि लोगों ने कोरोना द्वारा लगाए गए खतरों में लिप्त होने के बजाय घर पर ही आनंद लेने के नए सामान्य को स्वीकार कर लिया है। यह बजट के अनुकूल प्लेटफॉर्म भी है और इसने चीजों को अपनी सुविधानुसार देखने के विकल्प भी प्रदान किए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि मूल सामग्री की मांग 2023 तक 2019 के स्तर से दोगुनी होकर प्रति वर्ष 3,000 घंटे से अधिक हो जाएगी। क्यूरेट किए गए लघु वीडियो प्लेटफार्म को 2023 तक ऑनलाइन वीडियो देखने पर खर्च किए गए कुल समय का 25% प्राप्त करना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषा की खपत का हिस्सा 2025 तक खर्च किए गए कुल समय के 50% को पार करना है, जो कि पिछली हिंदी को 45% तक कम कर देता है। सब्सक्रिप्शन आय बढ़ाने में खेल तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इससे डिजिटल मीडिया अधिकारों के मूल्यांकन में वृद्धि हो सकती है। प्रस्तावित सामग्री कोड के लिए सामग्री निर्धारण, जांच और निगरानी नियंत्रण के लिए प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। सामग्री लागत में वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि समग्र गुणवत्ता बेंचमार्क अधिक जागरूक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ता है, खासकर क्षेत्रीय बाजारों में। ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य सोशल मीडिया बिचौलियों का विनियमन भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनियमित कर दिया गया है, आईटी अधिनियम के प्रावधानों को छोड़कर कोई विशिष्ट नियामक ढांचा नहीं है, जिसके वे अधीन हैं। हाल के दिनों में तैयार किए गए कई केस कानूनों और परामर्श पत्रों और स्व-विनियमन कोड के माध्यम से, डिजिटल सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता और विधि को समझने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ओटीटी द्वारा स्व-नियमन की अधिक पारदर्शी प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया।
सलिल सरोज
